सम्पत्ति विवरण सार्वजनिककरण: पारदर्शिताको नाममा कानुनको उल्लंघन

-प्रज्ञा पन्त
कानुन व्यवसायी

नेपालमा हालै सरकारी पदाधिकारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेको विषयले व्यापक बहस निम्त्याएको छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिताको दृष्टिले यस्तो कदम आवश्यक देखिए पनि, यसको प्रस्तुति र प्रयोगले उठाएका प्रश्नहरू गम्भीर छन्।

सम्पत्ति विवरण भन्नाले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति, जस्तै जग्गा, जमिन, सुनचाँदी, नगद, बैंक मौज्दात, लगानी आदि सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने विवरण हो। नेपालमा यस्तो व्यवस्था Prevention of Corruption Act, 2002 (Nepal) अन्तर्गत गरिएको हो। यस कानुनको उद्देश्य स्पष्ट छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अवैध सम्पत्ति पहिचान, र सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउने।

महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, भ्रष्‍टाचार‍ निवारण‍ ऐन २०५९, दफा ५०, उपदफा ४ ले यस्तो विवरणलाई गोप्य राख्ने व्यवस्था पनि गरेको छ, र आवश्यक परेमा मात्र अनुसन्धान तथा आधिकारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिने भनिएको छ।

तर व्यवहारमा, कानुनको स्पष्ट व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै विवरणहरू जताततै सार्वजनिक गरिँदै, मनोरञ्जनको रूपमा प्रस्तुत गरिँदैछ। यस्तो प्रवृत्तिमा rule of law को अस्तित्व खै ?

यो केवल कानुनी प्रश्न मात्र होइन, नैतिक र संवैधानिक प्रश्न पनि हो। के सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्तिको निजी वित्तीय जानकारी पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ?  र, त्यो जानकारी सार्वजनिक भएपछि त्यसको प्रयोग कसरी नियन्त्रण गर्ने? यदि जानकारी सार्वजनिक भएपछि त्यसको दुरुपयोग, विकृति वा सामाजिक दबाब सिर्जना हुन्छ भने, त्यो गोपनीयताको हनन मात्र होइन, व्यक्तिगत गरिमामाथिको असर पनि हो। अहिले देखिएको अर्को चिन्ताजनक पक्ष भनेको सामाजिक सञ्जालमा यसको प्रस्तुति हो। सम्पत्ति विवरणलाई: “कोसँग कति सुन?” “को धनी, को गरिब?”  भनेर ग्राफिक्स, सूची र तुलना रूपमा प्रस्तुत गरिँदैछ। यसले गम्भीर कानुनी विषयलाई मनोरञ्जन सामग्री जस्तो बनाएको छ। यसरी जवाफदेहिताको नाममा सामाजिक हैसियतको खाडल झन् गहिरिँदैछ ।

समाज कता जाँदैछ? यो सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छ, तर यसले सिर्जना गर्ने वर्गीकरण दीर्घकालमा खतरनाक हुन सक्छ। यस्तो अभ्यासले दीर्घकालमा समाजलाई: आर्थिक आधारमा वर्गीकरण गर्ने, “को कति धनी” भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने, शक्ति र हैसियतलाई सम्पत्तिसँग जोड्ने दिशातर्फ लैजान सक्छ। यो केवल पारदर्शिताको प्रश्न होइन, यो समाजको मुख्य प्रणाली कता जाँदैछ भन्ने प्रश्न पनि हो।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास विश्वका विभिन्न देशहरूमा पनि पाइन्छ, तर यसको संरचना र सीमा फरक छन्। भारतमा, नरेन्द्र मोदि लगायतका उच्च पदाधिकारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ। तर यो मुख्यतः कार्यपालिका स्तरको अभ्यास हो, र सबै तहका कर्मचारीमा अनिवार्य रूपमा लागू गरिएको छैन। अमेरिकामा, Ethics in Government Act of 1978 अन्तर्गत उच्च पदाधिकारीहरूले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तर त्यहाँको प्रणाली संरचित र सीमित छ, सम्पत्तिको ठ्याक्कै मूल्य होइन, range (सीमा) मा विवरण दिइन्छ, र मुख्य ध्यान conflict of interest मा केन्द्रित हुन्छ, न कि व्यक्तिगत सम्पत्तिको पूर्ण प्रदर्शनमा।  यसले देखाउँछ कि पारदर्शिता कायम राख्दा पनि निजी जानकारीको संरक्षण सन्तुलनमा राख्न सकिन्छ।

नेपालमा उठेको मुख्य प्रश्न पारदर्शिताको होइन, यसको सीमा र तरिका को हो। सम्पत्ति विवरणको उद्देश्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण भए पनि, जब यसलाई पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गरिन्छ, तब: निजी जीवनको विवरण अनावश्यक रूपमा खुला हुन्छ। परिवारका सदस्यहरूको पनि गोपनीयता प्रभावित हुन्छ । विवरणको प्रयोग जाँच भन्दा बढी तुलना र टिप्पणी मा हुन थाल्छ र यसरी, कानुनको उद्देश्यभन्दा बाहिर रहेर काम गर्दा यसको सामाजिक प्रभाव फरक दिशामा जान सक्छ।

पारदर्शिता लोकतन्त्रको आधार हो। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण दिनु आवश्यक छ, र त्यो प्रक्रियाले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्छ। तर, पारदर्शिताको नाममा निजी जीवनलाई पूर्ण रूपमा सार्वजनिक बनाउने, र त्यसलाई सामाजिक तुलना र टिप्पणीको विषय बनाउने अभ्यासले उद्देश्यभन्दा बढी हानि गर्न सक्छ। सन्तुलन आवश्यक छ जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने तरिकाले पारदर्शिता लागू गरिनुपर्छ ।